Visit of Raipur; the new Capital project

          यूरोप जैसे उन्नत और विकशित देशों में तीन माह बिताने के बाद हमारा यह रायपुर (म.प्र) प्रवास है.रायपुर आने की वजह वह फ्लेट था जो रिटायरमेंट के बाद बसने के लिए हमने चुना था.

           हमारे देश में आजकल प्रदेशों के प्रदेश,जिलों के जिले और तहसीलों के तहसील बनाने का धंधा बड़े जोरों से चल रहा है.धंधा इस मायने में कि प्रदेश हो या जिला या फिर तहसील,प्रथम पंक्ति के नेताओं के भाई-भतीजों को नयी-नयी जिम्मेदारियां मिल जाती है.आखिर एक प्रदेश में दो-चार मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते न ? 

      तो प्रदेशों के प्रदेश बनाने से सिलसिले में, जैसे की आप जानते हैं,मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा काटकर सन 2002  में 'छतीसगढ़' एक नया राज्य बनाया गया.नया स्टेट बना तो उसकी नयी राजधानी बननी थी. चूँकि हमने बसने के लिए रायपुर चुना था अत: नयी राजधानी विकसित किये जा रहे फ्लेट्स में हमने मकान बुक करना मुनासिब समझा.इसी फ्लेट की रजिस्ट्री करने हेतु हमारा यह प्रवास था.

        हम 3 सित. को रायपुर आये थे. नया रायपुर में फ्लेट्स बनाने का स्टेटस वही था जो पिछले वर्ष था.बेहद स्लो स्पीड से काम चल रहा था. लोग बता रहे थे कि अगले दो-तीन वर्ष में क्वार्टर्स रहने लायक हो पाएंगे.गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्राय : ऐसे ही गति से चलते हैं.अपनी खीज निकालते हुए जब मैंने यह बात हाऊसिंग बोर्ड के एक अफसर से पूछा तो उसने कहा- "डिले (देरी) होने की स्थिति में कंजूमर को इंटरेस्ट देने का प्रावधान है." मुझे लगा, बड़ा क्रन्तिकारी प्रावधान है ! वह इसलिए कि हकीकत में सारे नियम और कानून-कायदे गवर्मेंट और उसके संस्थानों के फेवर में होते हैं.